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हरियाणा में किसानों से खरीदा गया 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा भंडागार निगम और भारतीय खाद्य निगम मिलकर कर रहे हैं हरियाणा में गेहूं की खरीद

  • khabar safar
  • LAST UPDATED: MAY 8, 2020, 10:30 AM IST

चंडीगढ़. हरियाणा (Haryana) में अब तक सरकार ने 56.11 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है. यहां 20 अप्रैल से खरीद जारी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 3,52,737 किसानों से 56.11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद (wheat procurement)  की जा चुकी है. अब तक 1,73,329 किसानों से कुल 4.78 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है.

उन्होंने कहा कि राज्य के खरीद केंद्रों पर चने की खरीद भी शुरू कर दी गई है और अब तक 827 किसानों (farmers) से 1704.39 मीट्रिक टन चना खरीदा गया है. उधर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में गेहूं की खरीद मुख्य रूप से चार सरकारी खरीद एजेंसियां कर रही हैं. इसमें सबसे ज्यादा 45 प्रतिशत हैफेड, उपभोक्ता विभाग 25 प्रतिशत,  हरियाणा भंडागार निगम 18 फीसदी और भारतीय खाद्य निगम 12 प्रतिशत की खरीद कर रही है. इस साल गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाकर 1895 किए गए हैं.

चौटाला ने बताया कि गेहूं की खरीद 1925 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों की 4425 रुपये और चने की 4875 रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP-Minimum Support Price)  के साथ खरीद की जा रही है. उन्होंने बताया कि सूरजमुखी की खरीद के लिए आठ मंडियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें पहली से 30 जून तक खरीद की जाएगी. इसका दाम 4875 रुपये प्रति क्विंटल होगा. सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार इस साल 75 लाख  टन गेहूं खरीद सकती है. यह प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है.

भुगतान के लिए 22 हजार करोड़ रुपये रिजर्व

सरकार ने आढ़तियों को उनके पुराने बैंक खातों से खरीद का  भुगतान करने की अनुमति दी है. लगभग 22 हजार करोड़ रुपये गेहूं की खरीद के भुगतान के लिए और आढ़तियों को भी उनकी 2.5 प्रतिशत आढ़त का पैसा साथ-साथ मिलता रहे इसके लिए सरकार ने 275 करोड़ रुपये रिजर्व रखे हैं. जैसे ही मंडियों से गेहूं का उठान होगा किसान व आढ़ती दोनों का भुगतान हो जाएगा.

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